ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ-ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ(Video)

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ – ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਉਂ – ਤਿਉਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 25 , 000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 28 , 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ । ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ‘ਸੀ . ਐਮ . ਐਸ . ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਿਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ , ਫੋਨ ਕਰਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ , ਈ – ਮੇਲ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ , ਸਿਹਤ , ਪੀ . ਡੀ . ਐਸ . ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ , ਹਾਊਸਿੰਗ , ਬੈਂਕਿੰਗ , ਮਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 56ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ । 72ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ 5220 ਰੁਪਏ ਰਹੀ । ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਗੁਜਰਾਤ , ਕਰਨਾਟਕ , ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬੇਹਦ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ।

Leave a Reply